केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से फिरनी सहित विवादों को कम करने का लोगों को लाभ मिलेगा।
इस दौरान उपतहसील फेफाना में ग्राम पंचायत सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने आज प्रेम चाचाण के खेत से
लेकर रतीराम गोस्वामी के पास रास्ते तक सर्वेक्षण का काम पूरा किया । इस दौरान रतीराम गोस्वामी के पास रास्ते से लेकर पंजाब हैंड के रास्ते (प्रेमनगर) व अन्य पैमाईश होनी बाकी है।
आपको बता दें कि उप तहसील व पुलिस थाना सिंचाई भूमि फेफाना में जगह की स्वीकृति मिलने से फिरनी खुलवाने का काम जल्द शुरू होगा।
इस दौरान ग्रामीणों के प्रॉपर्टी को ड्रोन के माध्यम से आकलन किया जायेगा और जमीन का सर्वेक्षण किया जायेगा।
ग्रामीणों को मिलेगा लाभ
– ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
– ग्रामीणों को बैंक ऋण लेने में आसानी होगी।
– गांवों में ढांचागत कार्यक्रमों के लिए प्रभावी रूप से योजना बनाने में सरकार को सक्षम करेगा।
– गांव की फिरनी जैसी समस्या का निपटारा
23300 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा;
यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों के 2.30 लाख ग्रामीणों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड
देश के नौ राज्यों में लागू स्वामित्व योजना के तहत 2.30 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में सचिव, सुनील कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी, 2021 तक करीब 23,300 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। करीब 1,432 गांवों के 2.30 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी बांटे जा चुके हैं।
इस योजना में ड्रोन के जरिए सर्वे होने से गांवों में रिहायशी जमीन से संबंधित 90% से अधिक विवादों का निपटारा हो रहा है। ड्रोन सर्वे से पहले चूना से चिन्हांकन करने से ही 90 से 95 फीसदी विवाद सुलझ जाते हैं।
देश के 9 राज्यों में चल रही स्वामित्व स्कीम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया था। इस स्कीम के जरिए गांवों के लोगों को उनकी रिहायशी जमीन और मकान का मालिकाना हक और वैध कागज प्रदान किए जाते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह स्कीम देश के नौ राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है।
आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय का बजटीय आवंटन 913.43 करोड़ रुपए है। ये पिछले साल के संशोधित बजट से 32 फीसदी ज्यादा है।
स्वामित्व योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान
मंत्रालय के पूरे बजटीय आवंटन में से 593 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के लिए आवंटित किए हैं। जबकि स्वामित्व योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल 79.65 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ शुरू कर दिया है।
पीएम स्वामित्व योजना 2022 क्या है ?
पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उम्मीदवारों की सभी समस्याओं की जानकारी का उल्लेख होगा और साथ ही आप इस पोर्टल पर आप अपना ऑनलाइन भूमि से संबंधित सारी जानकारी देख सकते हैं। योजना के तहत उम्मीदवारों को अपना पूरा मालिकाना हक़ मिलेगा। और प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड भी दिए जायेंगे। जिससे की भ्र्ष्टाचार, फर्जीवाड़े कार्य में कमी आएगी और जिसकी भूमि होगी उसपर उसी का हक़ होगा। ऐसे में यदि आपकी भूमि पर कोई जबरन मालिकाना हक़ जताता है तो उसका विवरण पहले से ही सरकार के पास मौजूद होगा। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 100000 एक लाख उम्मीदवारों को मालिकाना हक़ देने का फैसला लिया गया है।