अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती चार साल के लिए होगी. सेना में शामिल होने वाले जवानों को ‘अग्निवीर’ के नाम से जाना जाएगा.
केंद्र सरकार सेना में युवाओं को भर्ती करने के लिए ‘अग्निपथ प्रवेश योजना’ (Agnipath Recruitment Scheme) लागू करने जा रही है. इससे देश के लाखों युवाओं का सेना में भर्ती होने का सपना साकार होगा. इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी. अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती चार साल के लिए होगी. सेना में शामिल होने वाले जवानों को ‘अग्निवीर’ के नाम से जाना जाएगा. यहां गौर करने वाली बात ये है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी. इसके अलावा, सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन का पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा.
अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी (Tour of Duty) भी कहा जा रहा है.
यहां गौर करने वाली बात ये है कि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को चार साल तक सेवा करने के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार उनके आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा. साथ ही कोरपोरेट समेत अन्य क्षेत्र में काम करने के लिए उनकी मदद भी की जाएगी. ऐसे में आइए अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जाना जाए. साथ ही इस योजना के तहत किस तरह से सेना में जाने का मौका मिलेगा. इसे विस्तारपूर्वक समझा जाए.
क्या है अग्निपथ योजना? जानिए किसे मिलेगी सेना में 4 साल के लिए नियुक्ति, कहां होगी तैनाती
अग्निपथ योजना के तहत देश के युवा चार साल साल के लिए सेना में भर्ती हो संकेंगे.
Agneepath Scheme: केंद्र सरकार सेना में युवाओं को भर्ती करने के लिए ‘अग्निपथ प्रवेश योजना’ (Agnipath Recruitment Scheme) लागू करने जा रही है. इससे देश के लाखों युवाओं का सेना में भर्ती होने का सपना साकार होगा. इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी. अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती चार साल के लिए होगी. सेना में शामिल होने वाले जवानों को ‘अग्निवीर’ के नाम से जाना जाएगा. यहां गौर करने वाली बात ये है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी. इसके अलावा, सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन का पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा.
अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी (Tour of Duty) भी कहा जा रहा है.
यहां गौर करने वाली बात ये है कि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को चार साल तक सेवा करने के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार उनके आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा. साथ ही कोरपोरेट समेत अन्य क्षेत्र में काम करने के लिए उनकी मदद भी की जाएगी. ऐसे में आइए अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जाना जाए. साथ ही इस योजना के तहत किस तरह से सेना में जाने का मौका मिलेगा. इसे विस्तारपूर्वक समझा जाए.
क्या है अग्निपथ योजना?
अग्निपथ योजना भारतीय सेना की ‘टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम’ को दिया गया एक नया नाम है. सशस्त्र बलों ने दो साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की थी. इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है. भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग की जाएगी और फिर अलग-अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा. ये स्थायी सैनिकों की नियुक्ति करने की मौजूदा प्रथा को खत्म कर देगी और इस तरह सेना में भर्ती होने की योजना में बड़ा बदलाव देखा जाएगा. सशस्त्र बलों के पास स्पेशल वर्क के लिए स्पेशलिस्ट युवाओं की भर्ती करने का ऑप्शन भी होगा. इसके तहत सेना के तीनों विंग में भर्ती की जाएगी.
अग्निपथ योजना के के लिए क्या होगा क्राइटीरिया?
केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी. अग्निपथ योजना के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटिरिया कुछ इस प्रकार है:
अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.
आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए.
भर्ती होने वाले युवाओं को छह महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी.
भर्ती के लिए अन्य क्राइटीरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा.
कितनी होगी सैलरी और कहां की जाएगी तैनाती?
अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिया जाएगा. सर्विस के चौथे साल में इसे बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया जाएगा. सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30 फीसदी हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगा. साथ ही इसमें वह भी इतना ही योगदान करेगी. चार साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपये दिए जाएंगे. ये पैसा टैक्स फ्री होगा. योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग-अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा.