बेराेजगारी में देश में दूसरे नंबर पर चल रहे राजस्थान में बेरोजगारी घटाने का सरकार ने अनोखा तरीका निकाला है। अभी यहां रजिस्टर्ड बेरोजगार 16.80 लाख हैं। सरकार हर माह 2 लाख बेरोजगारों काे भत्ता देने का दावा कर रही है। इसके लिए पुरुष बेरोजगारों को 4 हजार रु. व महिलाओं को 4500 रु. भत्ता देती है। लेकिन इस भत्ते के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2022 से 4 घंटे सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग कराने की शर्त लगा दी है। नतीजा- जनवरी में भत्ता पाने के लिए करीब 3.50 लाख आवेदन लंबित थे, लेकिन अब इनकी संख्या 53 हजार रह गई है।
यानी 5 महीने बाद ही 1.49 लाख बेरोजगार इस लिस्ट से बाहर हो गए। दरअसल, रोजगार कार्यालयों में भत्ते के लिए रजिस्टर्ड बेरोजगारों को इंटर्नशिप के लिए मौखिक सहमति जताने पर भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन वे जाॅइन न करे ताे भत्ता बंद कर दिया जाता है। इसी तरह कई ऐसे भी हैं जाे राेज उपस्थित नहीं हाे रहे। जाॅइन करने के बाद चले गए। मार्च में 80 हजार व अप्रैल-मई में 35-35 हजार युवा लिस्ट से बाहर हुए हैं। दूसरी ओर, स्किल ट्रेनिंग भी अब तक शुरू नहीं हुई। इसी गति से बेरोजगारों की संख्या कम हाेती गई तो जल्द भत्ता लेने वाले युवाओं काे ढूंढना पड़ेगा। नए आवेदन भी नहीं घट रहे हैं।
भत्ता उन्हीं को जो 4 घंटे की इंटर्नशिप करेगा
एक जनवरी से अब तक 3 बार में करीब डेढ़ लाख युवा लिस्ट से बाहर हुए हैं। इनके अलावा 2 साल पूरे करने वाले, उम्र हाेने या नाैकरी लगने वाले भी शामिल हैं। पिछली सरकार में अक्षत योजना में पुरुष प्रार्थी काे 650 व महिला काे 750 रु./माह मिलते थे। वर्तमान सरकार पुरुषों को 4 हजार, महिलाओं को 4500 रु. दे रही है। पिछली सरकार में 1.56 लाख बेरोजगारों काे इसका फायदा मिला, वहीं इस सरकार में 5.38 लाख काे भत्ता मिल चुका है।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा- सरकार ने बिना शर्त भत्ता देने की घाेषणा की थी, फिर इंटर्नशिप जाेड़ दी।
सरकार गारंटी दे कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग से नाैकरी मिलेगी
प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। सरकार गारंटी दे कि इंटर्नशिप करने और कौशल प्रशिक्षण से बेरोजगारी युवाओं काे नाैकरी मिल जाएगी। – वासुदेव देवनानी, पूर्व शिक्षा मंत्री
वही बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं: निदेशक
इंटर्नशिप के लिए अब 1.16 लाख युवाओं ने सहमति जताई है। वही बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं जाे वास्तव में जरूरतमंद हैं। सरकारी कार्याें में भी सहयोग मिल रहा है। – महेश शर्मा, निदेशक रोजगार विभाग